२०८३ श्रावण १५, शुक्रबार ०७:२३
धनुषाको मिथिलाबिहारी नगरपालिकाले सूचना माग गर्ने नागरिकलाई पटक–पटक निर्देशन दिँदासमेत सूचना उपलब्ध नगराएको ठहर गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले यस नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र यादवलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
हाल उनी अन्यत्र जिल्लामा कार्यरत छन् । सो आयोगले सूचना मागकर्ताको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै सूचना मागसम्बन्धी कानुनको पालना नगरेको भन्दै सूचना आयोग ऐन, २०६४ को दफा ३२-१) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको निर्णयअनुसार मिथिलाबिहारी नगरपालिका–८ का सुदीपकुमार यादवले नगरपालिकासंग विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका सूचना माग गरेका थिए । उनले नगरपालिकामा दर्ता भएको निवेदन र फैसला, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नगरस्तरीय तथा वडा स्तरीय योजनाको लागत अनुमान, विभिन्न योजनाको प्रक्रिया सम्बन्धी कागजात, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार अग्रिम भुक्तानीसम्बन्धी कानुनी आधार तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पत्रका आधारमा सडक बोर्डको रकम खर्च गरिएको कानुनी व्यवस्था सम्बन्धी सूचना माग गरेका थिए ।
सूचना माग गरेपछि पनि नगरपालिकाले सूचना उपलब्ध नगराएपछि उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिएका थिए । आयोगले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सूचना उपलब्ध गराउन सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो । तर नगरपालिकाले आयोगको आदेशसमेत कार्यान्वयन नगरी कुनै जानकारी उपलब्ध नगराएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।
आयोगले जनाए अनुसार पुनरावेदनपछि पनि मिथिला विहारी नगरपालिकाले समेत तोकिएको अवधिमा सूचना उपलब्ध गराएन । आयोगले चेतावनीसहित सूचना उपलब्ध गराउन पटक–पटक आदेश जारी गरे पनि नगरपालिकाले त्यसको बेवास्ता गरेको पाइएको छ । आयोगले सूचना उपलब्ध नगराउँदा सूचना मागकर्ताको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकारसमेत प्रभावित भएको ठहर गरेको छ ।
निर्णयमा भनिएको छ, नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । सो अधिकार कार्यान्वयनका लागि सूचना आयोग ऐन, २०६४ जारी गरिएको भए पनि मिथिलाबिहारी नगरपालिकाले कानुनअनुसार सूचना उपलब्ध गराउने दायित्व पूरा नगरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र यादव सार्वजनिक पदमा बसेर नागरिकको सूचना पाउने अधिकारप्रति जिम्मेवार हुनुपर्नेमा पटक–पटकको निर्देशन र चेतावनीलाई समेत बेवास्ता गरेको उल्लेख गरेको छ । आयोगले यस्तो कार्यलाई संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वबाट विमुख भएको अवस्था भन्दै जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयसंगै आयोगले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बन्धित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवबाट जरिवाना रकम असुल गरी आयोगलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । यसका साथै मिथिलाबिहारी नगरपालिकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि विभागीय कारबाही गरी त्यसको जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत आयोगलाई पठाउन पनि भनेको छ ।
त्यसैगरी आयोगले पुनरावेदकले माग गरेको सूचना कानुनबमोजिम उपलब्ध गराई आयोगलाई जानकारी गराउन नगरपालिकालाई आदेश दिएको छ । आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझेमा सूचना आयोग ऐन, २०६४ को दफा ३४ अनुसार जानकारी प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेश प्रसाद आचार्य तथा सूचना आयुक्तद्वय गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारी पौडेलको संयुक्त इजलासले चैत १६ गते उक्त निर्णय गरेको छ ।
